आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी ने यह निर्देश दिया था कि जल सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए और मनरेगा के अंतर्गत राशि का एक निश्चित भाग जल संरक्षण के कार्यों में खर्च हो। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने मनरेगा में यह प्रावधान किया है कि अत्यंत जल-संकटग्रस्त विकासखंडों में न्यूनतम 65 प्रतिशत व्यय जल संरक्षण कार्यों पर अनिवार्य होगा। वहीं, सेमी क्रिटिकल ब्लॉकों में न्यूनतम 40 प्रतिशत व्यय इस दिशा में किया जाएगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने जल प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। आज भी वे देश को जल संरक्षण के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ‘कैच द रेन’ अभियान और ‘अमृत सरोवर’ जैसी पहलें अब देशव्यापी जन-आंदोलन का रूप ले चुकी हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनरेगा की राशि को जल संरक्षण कार्यों में लगाने से भूजल स्तर बढ़ाने और पानी बचाने का अभियान अधिक व्यापक होगा।
