कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल आज 24 सितंबर को रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता-आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा और दिवाली की छुट्टियों से पहले आज बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बोनस उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर है। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर के लगभग 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे पहले पिछले साल 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.72 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी थी।
क्या है डिटेल
सरकार के बयान के मुताबिक, यह बोनस लगभग 10.90 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों को दिया जाने वाला यह बोनस हर साल उनके उत्पादकता और प्रदर्शन से जुड़ा होता है। इस वर्ष कर्मचारियों को अधिकतम 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कर्मचारी ₹17,951/- तय की गई है। इस बोनस का लाभ कई श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘C’ कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि सरकार का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब त्योहारी सीजन में खुदरा बाजार और कारोबारियों को मजबूत मांग की उम्मीद है। साथ ही हाल ही में विभिन्न उत्पादों पर GST दरों में कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा।
रेलवे यूनियनों की मांग
बता दें कि रेलवे कर्मचारियों के संघों ने भी इस महीने सरकार से उत्पादकता बोनस बढ़ाने और आठवीं वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने कहा कि अभी तक बोनस छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन ₹7,000 के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 है। IREF के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने इसे “अत्यंत अन्यायपूर्ण” बताया। इसी तरह, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ (AIRF) ने भी बोनस की गणना में मासिक सीमा ₹7,000 को हटाकर वर्तमान वेतन संरचना के अनुसार बढ़ाने की मांग दोहराई।
