एक बड़े भू-माफिया को लाभ पहुंचाने की चर्चा, पूरे क्षेत्र में प्रशासन की भूमिका पर सवाल
चौरई- नगर में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग को लेकर मामला लगातार गरमाता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर चल रही चर्चाओं और आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि चौरई नगर में ड्रीम लैंड कॉलोनी को छोड़कर अन्य कॉलोनियों की वैधानिक स्थिति सवालों के घेरे में है, तो फिर प्रशासन द्वारा कुछ चुनिंदा कॉलोनियों पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है
नगर में तेजी से फैल रही कॉलोनियों के बीच कार्रवाई के तरीके को लेकर नागरिकों में नाराजगी बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए यदि कोई कॉलोनी नियमों के विपरीत विकसित हुई है तो उसकी जांच और कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से सभी पर होनी चाहिए, न कि चुनिंदा कॉलोनियों तक सीमित रहनी चाहिए।
एक बड़ी चर्चा का विषय किसी बड़े भू-माफिया को लाभ पहुंचाने मे जुटा तंत्र
इसी बीच क्षेत्र में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि कहीं चुनिंदा कॉलोनियों पर कार्रवाई के पीछे किसी बड़े भू-माफिया को फायदा पहुंचाने की रणनीति तो नहीं है। लेकिन कार्रवाई के कथित असमान तरीके ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं
नगर मे लोगों का सवाल है कि यदि कई कॉलोनियां नियमों के दायरे में नहीं आतीं, तो फिर सभी की जांच एक साथ क्यों नहीं की जा रही क्या प्रशासन के पास नगर की सभी कॉलोनियों की वैधानिक स्थिति की जानकारी नहीं है, या फिर कार्रवाई का दायरा जानबूझकर सीमित रखा गया है
पटवारी से तहसीलदार तक जवाबदेही तय करने की मांग
कॉलोनी और प्लॉटिंग के मामले में राजस्व अमले की भूमिका भी चर्चा में है आम नागरिकों की मांग है कि संबंधित पटवारी,आरआई और तहसील स्तर के अधिकारियों से भी यह स्पष्ट कराया जाए कि नगर में संचालित कॉलोनियों की जांच कब-कब की गई और किस आधार पर कुछ कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
